रैगिंग को लेकर विमेंस यूनिवर्सिटी को शोकॉज, खत्म हो सकती मान्यता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी को एंटी-रैगिंग रेगुलेशन 2009 का पालन न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है। यूजीसी ने 30 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने को कहा है,...

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी को एंटी-रैगिंग रेगुलेशन 2009 के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को 30 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने को कहा है, अन्यथा मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर. जोशी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आयोग को यह जानकारी मिली है कि कई बार चेतावनी और एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन व मॉनिटरिंग एजेंसी की पहल के बावजूद विश्वविद्यालय ने छात्राओं से अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग नहीं भरवाया। इस कारण अंडरटेकिंग की ऑनलाइन अपलोडिंग भी नहीं हो पाई।
शोकॉज में कहा गया है कि रैगिंग पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 का पालन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईएल) के लिए अनिवार्य है। इसमें विफलता न केवल दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। विमेंस यूनिवर्सिटी को मामले में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यूजीसी ने विमेंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वह नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी छात्रों से एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन भरवाए और रैगिंग रोकने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे। वहीं, यूजीसी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें यूजीसी अनुदान और निधि वापस लेना, वित्तीय सहायता और शोध परियोजनाएं रोकने, संस्थान को यूजीसी की वेबसाइट पर गैर-अनुपालक के रूप में सूचीबद्ध करने समेत मान्यता रद्द करने या संबद्धता वापस लेने पर विचार किया जाएगा। झारखंड के छह विश्ववद्यालय को नोटिस यूजीसी की ओर से मामले में जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 6 विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। इन विश्वविद्यालयों में सोना देवी यूनिवर्सिटी घाटशिला, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी रांची शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों ने भी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग को यूजीसी को समर्पित नहीं किया है। इनपर भी अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
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