बीसीसीएल-जेआरडीए के साथ मंत्रालय की बैठक आज

धनबाद, विशेष संवाददाता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से झरिया पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति के बाद कोयला मंत्रालय पुनर्वास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय है। शुक्रवार को मंत्रालय के अधिकारी बीसीसीएल व जेआरडीए पदाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से रणनीति पर चर्चा करेंगे। मालूम हो कि झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भू-धंसान से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) को एक दिन पहले मंजूरी दी गई है। संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड़ रुपए है। चरणबद्ध दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आग तथा भू-धंसान से निपटने तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य सबसे अधिक संवेदनशील स्थलों से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

पहले चरण में 15 हजार परिवारों का पुनर्वास करना है। यह मंजूरी प्रथम चरण के लिए है। जैसे-जैसे पुनर्वास का कार्य आगे बढ़ेगा, उस अनुरूप मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति मिलेगी।