सरकारी जमीन का कब्जा करनेवालों को दुकान बनाकर देगा निगम

धनबाद, गंगेश गुंजन आप सरकारी जमीन का कब्जा करिए और बदले में नगर निगम आपको चकाचक नई दुकान बनाकर देगा। सुनने में तो यह अटपटा लग रहा है लेकिन धनबाद नगर निगम ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। पार्क मार्केट में एक दशक से सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले दुकानदारों को नगर निगम दुकान बनाकर देगा। विवेकानंद चौक पर नगर निगम 16 नई दुकानों का निर्माण करा रहा है। इनमें से आठ दुकानें उन दुकानदारों को दी जा रही है, जो वर्षों से यहां ठेला या अस्थाई दुकान बनाकर रह रहे थे। नगर निगम ने वैसे आठ दुकानदारों को दुकान देने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के बाद से यह सवाल उठने लगा है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके रहने का इनाम निगम स्थायी दुकान बनाकर दे रहा है तो हर बाजार में अतिक्रमण करनेवाले अब इसकी मांग करेंगे। पार्क मार्केट में नगर निगम 14 लाख की लागत से 16 दुकानें बना रहा है। इसमें आठ दुकान निचले तल्ले पर और आठ दुकान ऊपरी तल्ले पर बनाई गई है। इसमें से आठ दुकान उनलोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो यहां ठेला-खोमचा लगाए हुए थे। शेष आठ दुकानों के लिए नगर निगम लॉटरी करेगा। नगर निगम के इस निर्णय से दुकानदारों में रोष है। सभी को उम्मीद थी कि निगम इसकी नीलामी करेगा, लेकिन अब आठ दुकानें ही लॉटरी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। नगर निगम के इस निर्णय के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसी ही दुकानें देनी थीं तो बैंकमोड़ में बने डीएमसी मॉल के सामने फुटपाथ दुकानदारों को भी दुकानें मिलनी चाहिए थीं। ----------- ऑनलाइन नीलामी होता तो राजस्व बढ़ता बैंकमोड़ में बने डीएमसी मॉल की दुकानों की नीलामी से नगर निगम ने 30 लाख से अधिक का राजस्व प्रात कर लिया है। वहीं पार्क मार्केट दुकानों के लिए खुली डाक से बोली नहीं लगाकर नगर निगम सरकारी राजस्व में नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। नगर निगम इन दुकानों के लिए एक निश्चित राशि जमा करके दुकान आवंटित करेगा। एक दुकान 36 वर्गफीट की है। निगम की इन दुकानों का आवंटन कराने के लिए बिचौलिये भी सक्रिय हैं, जो दूसरे दुकानदारों को मोटी रकम देकर दुकान आवंटित करने का झांसा दे रहे हैं। -------- पार्क मार्केट में बन रही दुकानों में से आठ दुकानें उन दुकानदारों को दी जाएंगी, जो यहां पहले से ठेला-गुमटी लगाकर व्यवसाय करते थे। बची आठ दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। -रविराज शर्मा, नगर आयुक्त धनबाद