UP Police Bharti : आयु सीमा में छूट के मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 930 पदों की कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के मामले में राज्य सरकार व यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रेम धन कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है। एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय का कहना है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। यह पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती सात वर्ष बाद आई है इसलिए कोविड 19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में भी कम से कम पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। 

याचिका में कहा गया है कि आयु सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता) का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार एवं पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। और याची से उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द करने के लिए युवाओं ने किया प्रदर्शन
प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को आयोजित यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए युवाओं ने मंगलवा को भी कई जिलों में प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में युवा नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भी सीआरओ के आने तक युवा तहसील में ही नारेबाजी करते रहे। सीआरओ के आश्वासन पर लोग मान गए लेकिन कहा कि यदि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो वह लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे।

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गोरखपुर में भी मंगलवार को अभ्यर्थियों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने पंत पार्क के पास जुटकर प्रदर्शन किया। यहां अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।