जेबीसीसीआई-11 : 50% वेतन वृद्धि की मांग कोल इंडिया ने खारिज की

दिल्ली में जेबीसीसीआई-11 की दूसरी बैठक बेनतीजा रही। वेतन समझौता को लेकर कोई परिणाम सामने नहीं आया। कोल इंडिया ने 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि संबंधी चार्टर ऑफ डिमांड को खारिज करते हुए कहा कि तीन अनुषंगी कंपनियों बीसीसीएल, ईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि संभव नहीं है। वैसे कोल इंडिया की ओर से मिनिमम गारंटी बेनिफिट(एमजीबी) पर अभी पत्ता नहीं खोला गया है।

बैठक के दौरान कोल इंडिया ने वेतन समझौता को लेकर कई सबकमेटियां बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि जल्दी कोयला वेतन समझौता हो सके। यूनियनों ने इसपर एतराज जताते हुए कहा कि जेबीसीसीआई की फुल बेंच में वेतन समझौता होता रहा है। इस बार भी पहले की तरह ही होगा। कोल इंडिया की ओर से दस साल के वेतन समझौता के प्रस्ताव का पर भी यूनियनों ने कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया। कहा गया कि हर साल पांच साल के लिए वेतन समझौता होता है तो इसबार दस साल के लिए क्यों। यूनियनों के विरोध के बाद दोनों प्रस्ताव को कोल इंडिया ने वापस ले लिया। संकेत दिया गया कि अब जेबीसीसीआई की अगली बैठक नए साल में जनवरी महीने में होगी। तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बैठक में भत्तों, सामाजिक सुरक्षा आदि का मुद्दा भी उठा लेकिन इसपर कोई सकारात्मक बात नहीं हुई। कुछ यूनियन नेताओं ने ठेका मजदूरों का मुद्दा भी उठाया लेकिन मामले को यह कह कर दरकिनार कर दिया गया कि जेबीसीसीआई में कांट्रेक्ट लेबर पर चर्चा उचित नहीं है।

बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, निदेशक कार्मिक विनय रंजन, निदेशक वित्त समीरन दत्ता, सीएमडी सीसीएल/बीसीसीएल पीएम प्रसाद, सीएमडी ईसीएल पीएस मिश्रा, सीएमडी एनसीएल पी के सिन्हा के अलावा कई कंपनियों के निदेशक कार्मिक मौजूद थे। यूनियन नेताओं में बीएमएस से सुरेंद्र पांडेय,के पी गुप्ता, सुधीर घूरड़े, लक्ष्मा रेड्डी, एटक से रमेंद्र कुमार, आरसी सिंह, वी सीता रमैया, लखन लाल महतो, एचएमएस से नाथुलाल पांडेय, शिवकांत पांडेय,सिद्धार्थ गौतम, सीटू से डीडी रामानंदन, अरूप चटर्जी, सुजीत भट्टाचार्य आदि मौजूद थे।