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सीमांचल क्षेत्र में करीब 2.15 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई सुविधा सुनिश्चित

-कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को मंत्रिपरिषद् से मिली स्वीकृति पूर्णिया, वरीय संवाददाता। कोसी-मेची लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से सीमांचल में

Newswrap हिन्दुस्तान, पूर्णियाWed, 25 June 2025 03:05 AM
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सीमांचल क्षेत्र में करीब 2.15 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई सुविधा सुनिश्चित

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। कोसी-मेची लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से सीमांचल में 2 लाख 14 हजार 813 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इनमें अररिया जिले के 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया जिले के 69,970 हेक्टेयर, किशनगंज जिले के 39,548 हेक्टेयर और कटिहार जिले के 35,653 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अररिया जिले के फारबिसगंज, कुर्साकांटा, सिकटी, पलासी, जोकीहाट और अररिया प्रखंड, पूर्णिया जिले के बैसा, अमौर और बायसी, किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, बहादुरगंज और कोचाधामन प्रखंड, कटिहार जिले के कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनिहारी और अमदाबाद प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे जिससे विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वाकांक्षी परियोजना कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति मिल गई है। -सीमांचल क्षेत्र के लाखों किसानों और आम लोगों के लिए बड़ी सौगात : -कोसी-मेची अंत:राज्यीय नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में पहुंचाकर, जहां चार जिलों के बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी, वहीं कोसी नदी की बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा। योजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर के 0.00 किमी से 41.30 किमी तक वर्तमान जल संवहन क्षमता को 15 हजार क्यूसेक्स से बढ़ा कर 20 हजार क्यूसेक्स किया जाएगा, जबकि मुख्य नहर का इसके अंतिम बिंदु यानी 41.30 किमी से 117.50 किमी तक विस्तार किया जाएगा। साथ ही कुल 4 शाखा नहर (लंबाई 229.00 किमी) और 6 वितरणी (लंबाई 48.00 किमी) के साथ 5 क्यूसेक तक की नहर प्रणालियों का निर्माण कराया जाएगा। नहर के अंतिम छोर (किशनगंज जिले के माखनपुर गांव) पर 950 क्यूसेक्स जलस्राव प्रवाहित होगा, जो मेची नदी में मिलेगा। इस कोसी-मेची परियोजना की अनुमानित कुल लागत राशि 6,282.32 करोड़ रुपये है। इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल कर केंद्र सरकार इसके लिए बिहार को 60 प्रतिशत यानी 3,652.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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