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अपर समाहर्ता कार्यालयों की रैंकिंग में बांका अव्वल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी एडीएम कार्यालयों की मई की रैंकिंग जारी की है। बांका एडीएम कार्यालय पहले स्थान पर है, जबकि शेखपुरा और मधुबनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद ने पांचवां...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSat, 28 June 2025 06:02 PM
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अपर समाहर्ता कार्यालयों की रैंकिंग में बांका अव्वल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अपर समाहर्ता (एडीएम) राजस्व कार्यालयों की मई की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में बांका एडीएम कार्यालय ने प्रथम स्थान बरकरार रखा है। शेखपुरा दूसरे, मधुबनी तीसरे और जहानाबाद चौथे स्थान पर कायम है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार औरंगाबाद एक पायदान उछलकर छठे से पांचवें तो नालंदा एक पायदान खिसककर पांचवें से छठे स्थान पर पहुंच गया है। कैमूर सातवें और सीतामढ़ी आठवें स्थान पर बरकरार है। दरभंगा इस माह 10वें से नौवें स्थान पर आ गया है। अरवल ने 13वें स्थान से छलांग लगाकर टॉप 10 में जगह बना ली है और 10वें स्थान पर है।

किशनगंज इस बार नौवें स्थान से खिसककर 20वें स्थान पर चला गया है। राजस्व संबंधित कार्यों के निपटारे में पूर्णिया अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय 11वें और मधेपुरा 12वें स्थान पर स्थिर है। नवादा 15वें से 13वें, पूर्वी चंपारण 14वें से 15वें स्थान पर आ गया है। खगड़िया 19वें स्थान से 16वें, मुंगेर 21वें से 17वें, बक्सर 22वें से 18वें और मुजफ्फरपुर 24वें से 19वें स्थान पर आ गया है। रैंकिंग का आधार रैंकिंग में दाखिल-खारिज के पर्यवेक्षण पर 15, परिमार्जन प्लस के पर्यवेक्षण पर 15, अंचल कार्यालयों के निरीक्षण पर 10, अभियान बसेरा-2 पर 15, दाखिल-खारिज रीविजन पर 20, आधार सीडिंग स्टेटस पर 5, जमाबंदी कैंसिलेशन पर 15 और ऑनलाइन हियरिंग पर 5 प्रतिशत अंक निर्धारित है। क्रमवार शीर्ष 10 अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय : बांका, शेखपुरा, मधुबनी, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, कैमूर, सीतामढ़ी, दरभंगा और अरवल। क्रमवार अंतिम दस अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय : अररिया, सहरसा, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, रोहतास, पटना, लखीसराय, बेगूसराय, और सारण। --- सभी कार्यालयों की रैंकिंग राजस्व कार्यों के आधार पर की जा रही है। इसमें एडीएम की तरफ से किये अंचल कार्यालयों के निरीक्षण को भी शामिल किया गया है। साथ ही एडीएम राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन विवादों की सुनवाई के आधार पर भी अंक प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्व न्यायालयों में समयबद्ध सुनवाई से आम लोगों को सुविधा हो रही है। - संजय सरावगी, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

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