बीस लाख बच्चों का आधार बनाने की समस्या होगी दूर, बहाल होंगे ऑपरेटर

राज्य के 20 लाख स्कूली बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका आधार बनाने की समस्या अब जल्द ही दूर होगी। जल्द ही स्कूलों में खुले आधार केन्द्रों पर ऑपरेटर बहाल होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहल की है। ऑपरेटरों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग की ओर से निविदा निकाली गई है। दरअसल, राज्य के 534 प्रखंडों के दो-दो स्कूलों में (हाईस्कूल) आधार बनाने के लिए केन्द्र खोले गए थे। इनमें से 60% केन्द्रों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर ऑपरेटरों बहाली हुई थी। विभाग ने आउटसोर्सिंग पर बहाल ऑपरेटरों से काम लेना बंद कर दिया था। जिसके कारण परेशानी हो रही है।

अब फिर से नए सिरे से इनकी बहाली के विभाग ने निविदा निकाली है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में इन केन्द्रों पर बच्चों का आधार बनाने का काम शुरू हो जाएगा। करीब 20 लाख बच्चों के पास अब भी नहीं है आधार कार्ड : बिहार में अब भी लगभग 20 लाख बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। बच्चों के दोहरे नामांकन को पकड़ने के लिए नामांकित बच्चों का आधार कार्ड सिस्टम के पास होना जरूरी है। वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग की जांच 3 लाख तीन हजार दोहरे नामांकन वाले बच्चे पकड़ में आए थे। आधार कार्ड के कारण इन बच्चों को पकड़ा जा सका था। ये बच्चे निजी औैर सरकारी दोनों में नामांकित थे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल से इन बच्चों का नाम काट दिया था। इनमें पटना जिले के 8 हजार बच्चे शामिल थे। आधार बनेगा तभी बनेगा अपार : मालूम हो कि सभी स्कूली बच्चों का अपार कार्ड भी बनाया जाना है। जब केन्द्रों पर सुचारू रूप से आधार बनने लगेगा। तो इन बच्चों का अपार भी बन सकेगा। अपार बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। ऑपरेटर नहीं होने से डिवाइस बंद पड़े थे इस कारण नहीं हो रहा था काम शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग पर बहाल ऑपरेटरों को हटा देने से आधार बनाने का काम बाधित हो रहा था, जहां आउटसोर्सिंग पर आधार ऑपरेटर बहाल थे वहां उनसे काम लेना बंद कर देने के कारण आधार डिवाइस बंद हो गए थे। जिस कारण आधार बनाने में समस्या हो रही थी। जहां आउटसोर्सिंग पर ऑपरेटर नहीं थे वहां आधार बनाने का काम चल रहा है। राज्य भर में 1068 केन्द्र जहां बच्चों का बनाया जाना है आधार राज्य भर में 1068 केन्द्र हैं, जहां बच्चों का आधार बनाया जाना है। इनमें प्रखंड के हर प्रखंड के दो-दो हाईस्कूल शामिल हैं, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बन सके।