Hindi Newsबिहार न्यूज़Nitish Government appoints Mahachandra as Upper cast and Shailendra as SC ST commission chairmen

चुनावी मोड में नीतीश, महाचंद्र को सवर्ण आयोग चेयरमैन और शैलेन्द्र को आदिवासी आयोग अध्यक्ष बनाया

बिहार सरकार ने पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को सवर्ण जातियों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जबकि शैलेंद्र कुमार को बिहार अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 30 May 2025 02:05 PM
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चुनावी मोड में नीतीश, महाचंद्र को सवर्ण आयोग चेयरमैन और शैलेन्द्र को आदिवासी आयोग अध्यक्ष बनाया

बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न आयोगों के पदों पर नियुक्ति की जा रही है। राज्य सरकार ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को सवर्ण जातियों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जिले के निवासी शैलेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अलग-अलग अधिसूचना जारी की। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी को बिहार अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया था।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार सवर्ण यानी उच्च जातियों के राज्य आयोग में जेडीयू के राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी मनोनित किए गए हैं। इनमें दरभंगा के दयानंद राय, पटना के जयकृष्ण झा और भागलपुर के राजकुमार सिंह शामिल हैं।

इसी तरह, अनुसूचित जनजाति आयोग में पश्चिम चंपारण के ही रहने वाले सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष, प्रेमशीला गुप्ता, कटिहार के तल्लु बासकी ,बक्सर के राजकुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति योगदान करने की तारीख से अगले 3 साल तक मान्य रहेगी।

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बता दें कि बिहार में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश सरकार जातिगत समीकरणों को साधने के लिए विभिन्न आयोगों के पदों को भरने में लगी हुई है। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए जेडीयू के चर्चित मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाया था। बलियावी ने पिछले दिनों जेडीयू में रहते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध किया था।

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