वोटरों का नाम जोड़ने को लेकर चलेगा अभियान : डीएम

खगड़िया । नगर संवाददाता भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत जिले में शुरू हो गई है। डीएम नवीन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि एक जुलाई 2025 की आर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि योग्य मतदाता सूची का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना है। जिससे शत प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वहीं अयोग्य वोटरों का नाम सूची से विलोपित करना है। इससे पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बिहार में अंतिम बार वर्ष 2003 में संपन्न किया गया था।

बताया गया कि इस अभियान के तहत बीएलओ प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए दो फार्म जिसमें वोटर का फोटो, नाम व पता समेत अन्य जानकारियों होंगी उसे देंगे। उन्होंने भरने के लिए वोटरों को सिखाएंगे। इसके बाद बीएलओ घर घर जाकर सभी वोटरों से कम से कम तीन बार जाकर फार्म संग्रह करेंगे। वोटर स्वयं भी कर सकते हैं फार्म को डाउनलोड: वोटर अपने फार्म को स्वयं भी अपलोड कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वोटरर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन से डाउनलोड कर सकते हैं और भरा हुआ फार्म और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। वहंी ऑनलाईन फार्म भरने वाले वोटरों के दस्तावेजों का सत्यापन भी घर पर ही होगा। यह जिम्मेवारी भी बीएलओ ही निभाएंगे। इसके साथ ही वोटरों को फार्म में आवश्यक जानकारी व स्वअभिमाणित दस्तावेज के साथ भर कर बीएलओ को देना है। बीएलओ इसकी प्राप्ति रसीद भी देंगे। बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण: बीएलओ द्वारा प्राप्त फार्म एवं संलग्न दस्तावेज के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और फिर संबंधित ईआरओ/ एईआरओ को रिकार्ड को रिकार्ड के लिए जमा किए जाएंगे। इसको लेकर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा करने एवं ऑनलाइन करने वाले वोटरों का फार्म जमा हुआ अथवा नहीं इसका भी सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जाएगा। समय पर फार्म जमा नहीं कर पाए तो मिलेंगे विकल्प: डीएम ने बताया कि अगर कोई भी वोटर एन्यूमरेशन फ ॉर्म जमा नहंी कर पाते हैं तो दावा एवं आपत्ति के दौरान फार्म छह एवं घोषणा के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 तरह के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना है जरूरी: वोटरों को फार्म के साथ एक दस्तावेज देना होगा। इसमें 12 प्रकार के विकल्प हैं।इसमें से किसी एक को जमा करना होगा। वोटरों को मिलेगी अपील की भी व्यवस्था: ईआरओ अथवा एईआरओ में जांच के दौरान प्रारूप सूची में शामिल कोई मतदाता योग्य नहीं है तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहंी होगा। यदि कोई व्यक्ति ईआरओ द्वारा नाम हटाए जाने से संतुष्ट नहंी है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 क के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960 के नियम 25 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के निकट प्रथम अपील कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से कोई मतदाता असहमत हैं तो वह द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भी अपनी अपील कर सकते हैं। बीएलओ के कार्यों की होगी निगरानी: बीएलओ द्वार किए गए कार्यों का सुपरवाइजरों द्वारा अपने अधीनस्थ दस बीएलओ में से कम से कम दस प्रतिशत कार्य का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही समीक्षा बैठक करेंगे। एक परिवार के सभी वोटरों का एक जगह रहेगा नाम: मतदाता सूची में एक ही परिवार के सदस्यों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाएगा। जहां पंचायत या नगरपालिका द्वारा घ्ज्ञर संख्या नहीं दी जाएगी। वहां कल्पित घर संख्या अंकित की जाएगी। और लिखा जाएगा कि यह अनुमानित है। इस मौके पर डीडीसी अभिषेक पलासिया, एडीएम लोक शिकायत विमल सिंह, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, गोगरी एसडीओ सुनंदा कुमारी, दोनों डीसीएलआर, उपनिर्वाचन पदाधिकारी अनिल तिवारी समेत अन्य अधिकारी आदि मौजूद थे। बॉक्स: बाढ़ प्रभावित नौ जगहों पर किया जा रहा काम: डीएम खगड़िया, नगर संवाददाता संभावित बाढ़ को लेकर हर स्तर से तैयारी की जा रही है। बाढ़ पूर्व तैयारी में चल रहे कार्यों के अतिरिक्त नौ जगहों पर भी कार्य कराए जा रहे हैं। इसके लिए विभागस्तर से भी स्वीकृति मिल चुकी है। यह बातें डीएम नवीन कुमार ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कटाव के कारण ध्वस्त हुए जिले के स्कूल के भवन की भी निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं बाढ़ पूर्व हर स्तर से तैयारी का वे स्वयं अधिकारियों क ी टीम के साथ निरीक्षण कर चुके हैं। जमीनी स्तर पर होगा कार्य: जिले के अधिकारियों व कर्मियों को जमीनी स्तर पर कार्यकिए जाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के हर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो।इसके लिए टेबुल रिपोटिंग नहीं बल्कि स्थल पर पहुंचकर अधिकारी व कर्मचारी को काम करना है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत मिलने वाली पेंशन योजना से एक भी व्यक्ति वंचित नहंी हो। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जबकि राशन कार्ड हर जरूरततंद का निर्धारित समय सीमा के अंदर बनेगा। जबकि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा व जांच लगातार की जा रही है। अनुपस्थित डॉक्टरों व कर्मियों पर होगी कार्रवाई: डीएम ने कहा कि बीते दिनों गोगरी प्रखंड के एक पीएचसी एवं एक एचएससी के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर व कर्मी अनुपस्थित मिले थे। उनलोगों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई निश्चित है। वहीं मदारपुर में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए जा चुके हैं। फोटो: 10 र्कैप्सन: शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते डीएम नवीन कुमार।