अब हर महीने होगा एमडीएम का ऑडिट

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब हर महीने सख्त निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था की गई है। छात्र संख्या में गड़बड़ी और खाद्यान्न की अनियमितता को रोकने के लिए चिह्नित विद्यालयों का नियमित अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। एमडीएम निदेशक विनायक मिश्र के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) रविंद्र कुमार प्रकाश ने योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक सख्त कार्ययोजना बनाई है। हर माह 5 से 15 स्कूलों के अभिलेखों की होगी जांच जिले में हर माह 5 से 15 स्कूलों के वित्तीय अभिलेखों की जांच साधनसेवी और लेखा सहायक करेंगे।

इसके साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबंधक और डीपीओ को खुद भी हर महीने कम से कम 15 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है। प्रखंड संसाधन केंद्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में एमडीएम निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रखंड साधनसेवी को सौंपी गई है, जिन्हें कुल विद्यालयों के 20 प्रतिशत या कम से कम 30 विद्यालयों-जो अधिक हो-का निरीक्षण करना होगा। लेखापालों को भी प्रतिमाह कम से कम पांच विद्यालयों की वित्तीय जांच करनी होगी। एमडीएम योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए कटिहार में अब निरीक्षण और जवाबदेही की नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे बच्चों को न केवल पोषक भोजन मिलेगा, बल्कि शिक्षा में भी भरोसा बढ़ेगा। रसोइयों के चयन को लेकर सख्ती एमडीएम में लगे सभी रसोइयों के चयन को लेकर भी अब सख्ती बरती जा रही है। बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के अब किसी रसोईया सह सहायक की नियुक्ति नहीं होगी। यह प्रमाणपत्र जिले में पदस्थापित सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। यदि बिना प्रमाणपत्र किसी रसोइया की नियुक्ति होती है, तो डीपीओ, बीईओ और संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेदार माने जाएंगे। वर्जन हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन मिले। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एमडीएम में कोई लापरवाही न हो। हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है, और हर महीने जांच रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रविंद्र कुमार प्रकाश डीपीओ एमडीएम