आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने वाले जायेंगे जेल : ईओ

कार्यालय के नाम पर लाखों की वसूली किये जाने की सूचना पाकर बिफरे ईओ व मुख्य पार्षद मढ़ौरा। एक संवाददाता नगर पंचायत मढ़ौरा के विभिन्न वार्डों में पीएम आवास योजना के लाभुकों से लाखों रुपए की अवैध वसूली किए जाने का मामला यहां काफी चर्चा में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मढ़ौरा के करीब 767 पीएम आवास के लाभुकों से कुछ लोग अपने को जनप्रतिनिधियों, कार्यालय कर्मी व अधिकारियों का नुमाइंदा बताकर प्रति लाभुक 15 से 20 हजार तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। इस बात की जानकारी जब नगर पंचायत के ईओ बब्लू कुमार और मुख्य पार्षद रुबी सिंह को मिली तो ये लोग हतप्रभ रह गए और बोले कि इसमे उनलोगों की कोई भूमिका नहीं है।

ईओ बब्लू कुमार ने कहा कि अगर किसी ने भी ईओ और मुख्य पार्षद या नगर पंचायत कार्यालय के नाम पर पीएम आवास योजना के लाभुकों से अवैध वसूली की है या रिश्वत की मांग कर रहा है तो उसकी लिखित शिकायत उसके रिकार्ड किये गए ऑडियो वीडियो के साथ नगर पंचायत में अविलंब करें ताकि रिश्वत मांगने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जा सके। मढ़ौरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बब्लू कुमार का कहना है कि मढ़ौरा नगर पंचायत में इस बार पीएम आवास योजना के लिए कुल 767 नए लोगों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इसमें 760 लाभुकों के खाते में विभाग के द्वारा सीधे प्रथम किस्त की राशि करीब एक लाख रुपये भेज दी गई है जबकि आठ लाभुकों के खाते में तकनीकी गड़बड़ी के कारण रुपये नहीं भेजे जा सकते हैं। इसे सुधारकर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। ईओ ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें यह कहता है कि रिश्वत नहीं देने पर उनके खाते में दूसरी किस्त नहीं भेजी जाएगी या भुगतान रोक दिया जाएगा तो लाभुक उनके झांसे में नहीं आए और इस बात की जानकारी सीधे कार्यालय को दे। पुराने वाले लाभुकों को अप्रैल के बाद से आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका है। आवंटन प्राप्त होते ही पुराने लाभुकों को भी राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी लाभुक प्रथम किस्त की राशि से अपना मकान बनाए हैं उन्हें मकान का एक फोटो के साथ दूसरे किस्त के लिए आवेदन कार्यालय को देना है। इसके बाद उन्हें दूसरी क़िस्त भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कोट पीएम आवास योजना में अगर कोई व्यक्ति मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी व नगर पंचायत कार्यालय के नाम पर अवैध वसूली करता है तो इसकी लिखित शिकायत नगर पंचायत में करें ताकि अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। रूबी सिंह,मुख्य पार्षद,नंप,मढ़ौरा --- समाहरणालय संवर्ग के लिपिक 9 जुलाई को करेंगे प्रर्दशन छपरा, एक संवाददाता। पहले चरण के तीसरे दिन भी समाहारणालय के कर्मियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर नारेबाजी की। कर्मी समाहरणालय के लिपीकीय संवर्ग के पदसोपान और ग्रेड वेतन पुनर्निर्धारित करने, गैर संवर्गीय पदों के तर्ज पर वरीयता व योग्यता के आधार पर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप समाहर्त्ता, सहायक कोषागार पदाधिकारी, अवर निबंधक जैसे राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति दिये जाने, कार्यभार में हुई वृद्धि के आलोक में स्वीकृत पदबल में वृद्धि करते हुए अभियान चलाकर नियुक्ति करनेआदि की मांग कर रहे थे। अब 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम से 10 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने की भी कर्मियों ने घोषणा की। इसके पूर्व हुए प्रदर्शन का नेतृत्व महासंघ गोप गुट के जिलाध्यक्ष गोविन्द श्रीवास्तव, बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ गोप गुट के जिला सचिव निखिल कुमार, रणविजय सिंह, अवशेष सिंह, दुर्गेश सिंह, हर्षित चौहान, गुलाम गौस, संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रविशचंद्र गुप्ता संयुक्त तौर पर कर रहे थे। बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के जिला सचिव निखिल कुमार ने कहा कि इन सांकेतिक आंदोलनों के बावजूद 10 सूत्री माँगों पर वांछित निर्णय नहीं होगा तो संघ की ओर से 22 जुलाई को छपरा में आयोजित राज्य सम्मेलन में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा होगी ।