विभागीय कार्य पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण: डॉ. शगुफ्ता

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्र में विभागीय कार्य पर सरकार की ओर से रोक लगाने से निगम क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित होने लगा है। सरकार का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात वार्ड-35 की पार्षद डॉ. शगुफ्ता ताजवर ने कही। वह शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में वार्ड पार्षद एकता समिति की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों से मुखातिब थीं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को सुविधाएं दी है। उनके भत्ते में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी लेकिन निगम क्षेत्र के पार्षदों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।

पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों के निधन पर पांच लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान किया गया है लेकिन इसमें निगम के जनप्रतिनिधियों को अलग रखा गया है। उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पार्षद अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए तैयार है। पार्षद गौरव राणा ने कहा कि पार्षद को कम से कम 15 हजार रुपये भत्ता देने की व्यवस्था सरकार करे। साथ ही, मुखिया, सरपंच व जिला परिषद की तरह ही निगम पार्षदों को भी लाइसेंस हथियार दिलाने का आदेश दे। मौके पर सारिका कुमारी, पूनम कुमारी, ललन राज समेत एक दर्जन से अधिक पार्षद मौजूद थे।